आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा केंद्राचा विचार

नवी दिल्ली : रायगड माझा 

आर्थिक निकषाच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा विचार केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने खलबते सुरू केली आहेत. सध्या याबाबत प्राथमिक चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे.

महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलनाचे तीव्र पडसाद राजधानीत उमटत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी हरयाणामध्येही जाट समाजाने केलेल्या आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले होते. गुजरातमध्ये पटेल, राजस्थानात गुज्जर समाजानेही आरक्षणासाठी आंदोलन केले आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषाच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा पर्याय सरकार निवडण्याच्या विचारात असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

घटनादुरुस्ती करावी लागणार

  • आर्थिक निकषावर आरक्षण देताना सरकारला घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडावे लागेल.
  • हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोनतृतीयांश बहुमताने मंजूर करावे लागेल.
  • याशिवाय राज्यांशी संबंधित काही कलमांच्या घटना दुरुस्तीला निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची मान्यता घ्यावी लागेल.
  • राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर घटनादुरुस्तीचे नव्या कायद्यात रूपांतर होईल.

मराठा आरक्षणासाठी  दिल्लीतही मोर्चा

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात आंदोलन पेटलेले असताना त्याची धग आज राजधानी दिल्लीलाही जाणवली. सकल मराठा समाजाच्या वतीने आज राजधानीत नवीन महाराष्ट्र सदन येथे मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा शांततापूर्ण पद्धतीने काढण्यात आला. यावेळी दिल्ली आणि परिसरातील मराठा समाजबांधव एकत्र आले होते. मोर्चावेळी मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने आरक्षणाच्या संदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी आंदोलकांनी केली. यावेळी खासदार संभाजीराजे छत्रपती उपस्थित होते.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत