एमबीबीएस’ प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांच्या गटाने दिले मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान

मुंबई: रायगड माझा वृत्त 

‘वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रिया १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सुरू झाली तर मराठा आरक्षण कायदा हा ३० नोव्हेंबरला लागू झाला. प्रवेशप्रक्रिया सुरू झालेली असल्यास या कायद्याचा लाभ त्यात मिळणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यातच होती. म्हणूनच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यंदाच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांत मराठा आरक्षण लागू होऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला होता. मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा केला असला तरी तो यंदाच्या वैद्यकीय प्रवेशांत लागू करता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मे महिन्यात दिल्यानंतर राज्य सरकारने जूनमध्ये कायदादुरुस्ती करून घेत ते आरक्षण पुन्हा लागू केले.

मात्र, या कायदादुरुस्तीलाही आता ‘एमबीबीएस’ प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांच्या गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर आज, गुरुवारी सकाळी ११ वाजता न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.  मात्र, ‘महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८’ या कायद्यातील कलम १६(२)मध्ये नंतर करण्यात आलेली दुरुस्ती ही आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारी आहे, असा आक्षेप याचिकादारांनी घेतला आहे.

केया मोरबिया व अन्य काही विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी अॅड. किरण हुबळीकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. ‘एमबीबीएस’च्या प्रवेशांत यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच मराठा समाजातील मुला-मुलींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा या हेतूने २५ जूनला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर करून मराठा आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली.  असे असताना वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रियेच्या मध्यातच राज्य सरकारने मूळ कायद्यात आणखी दुरुस्ती करून आम्हाला असमानतेची वागणूक दिली आहे. त्यामुळे ही कायदादुरुस्ती बेकायदा ठरवून रद्दबातल करण्यात यावी तसेच याचिकेवरील अंतिम निकालापर्यंत आरक्षण लागू करण्यास स्थगिती’, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत