केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, आर्थिक मागास सवर्णांनाही आरक्षण

रायगड माझा वृत्त

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांच्या आरक्षणात १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या वृत्ताबाबात अद्याप सरकारकडून कोणताही दुजोरा मिळू शकलेला नाही. सरकारने हा निर्णय घेतल्यास देशभरातील सवर्णांना मोठा दिलासा मिळेल.

सुप्रीम कोर्टाने देशात ५० टक्केच आरक्षण ठेवण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. मोदी सरकारने यात आता १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त काही वृत्तवाहिन्यांनी दिले आहे. हे १० टक्के आरक्षण आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांसाठी असेल, असे समजते. सरकारी नोकरीत हे आरक्षण लागू असेल, मात्र शिक्षणासाठी लागू असणार की नाही, हे अद्याप समजू शकलेले नाही.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशभरात आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण दिले असले तरी आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये गुज्जर समाजाकडून आरक्षणाची मागणी केली आहे. या मागण्या प्रलंबित असताना सरकारने आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांकडून समजते. याबाबत, सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा मिळू शकलेला नाही.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जातनिहाय आरक्षण देण्यास यापूर्वीही विरोध दर्शवला होता. देशात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाच आरक्षण द्यावी, अशी भूमिका संघाने वेळोवेळी मांडली होती.

शेयर करा

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत